अर्थ विभाग

अर्थ विभाग माहिती 2022-23 Click To View

 

जिल्हा परिषद : भविष्य निर्वाह निधी अर्जांचे नमुने व माहिती

भविष्य निर्वाह निधी नवीन खाते उघडणे

• भविष्य निर्वाह निधी नवीन खाते उघडणेचा अर्ज
• भविष्य निर्वाह निधी नवीन खाते उघडणेचा प्रस्ताव चेकलिस्ट
• भविष्य निर्वाह निधी खाते नामनिर्देशानाचा नमुना

भविष्य निर्वाह निधी परतावा

• भविष्य निर्वाह निधी मधून परतावा अग्रीम मिळणेबाबत प्रस्ताव चेकलिस्ट

भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा

• भविष्य निर्वाह निधी मधून ना-परतावा अग्रीम मिळणेबाबत प्रस्ताव चेकलिस्ट

भविष्य निर्वाह निधी ९०% ना-परतावा

• भविष्य निर्वाह निधी मधून ९०% ना-परतावा अग्रीम मिळणेबाबत प्रस्ताव चेकलिस्ट

भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम देयक

• भविष्य निर्वाह निधी मधून परतावा / ना-परतावा / ९०% अग्रीम देयक चेकलिस्ट
• महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्रमांक ५२

भविष्य निर्वाह निधी अंतिम प्रस्ताव

• भविष्य निर्वाह निधी अंतिम प्रस्ताव चेकलिस्ट

भविष्य निर्वाह निधी ठेव संलग्न विमा योजना लाभ

• भविष्य निर्वाह निधी ठेव संलग्न विमा योजना लाभ प्रस्ताव चेकलिस्ट

भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम नियमावली

• भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम नियमावली

---

अर्थ विभागाकडील कामकाजाबाबतची सर्वसाधारण माहिती

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे वित्तीय सल्लागार या नात्याने कामकाज करतात.

अंदाजपत्रक शाखा

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १३७ व १३८ नुसार जिल्हा परिषदेचे स्वनिधीचे अंदाजपत्रक वित्त विभागाकडून तयार केले जाते. अर्थ समितीचे शिफारशी नंतर सदर अंदाजपत्रक मा. सभापती, अर्थ समिती, हे जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी मांडतात. स्वनिधीचे मुळ सुधारीत अंदाजपत्रक वित्त समितीचे शिफारसीसाठी दरवर्षी २५ फेब्रुवारी पूर्वी तयार करुन सादर करणेत येते. वित्त समितीचे शिफारसीसह जिल्हा परिषदेपुढे दरवर्षी २७ मार्च पूर्वी मान्यता घेणेसाठी सादर करणे. तसेच उपलब्ध रक्कमेनुसार पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करुन त्यास वित्त समितीच्या शिफारशीसह जिल्हा परिषदेची मान्यता घेण्यात येते जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्या व सूचना विचारात घेवून अंदाजपत्रक अंतीम केले जाते व संबंधीत विभागांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले जाते.

अनुदान

शासनाकडून प्राप्त होणारे वेतन व वेतनेतर अनुदानाची महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना नंबर ४४ मध्ये देयके तयार करुन कोषागारातून मंजूर करुन घेणे. प्राप्त धनादेशाचे वित्तप्रेषण सर्व पंचायत समितींना वर्ग करणेचे कामकाज करण्यात येते. जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक राहणा-या रक्कमांची गुंतवणूक करणे. शासनाकडून प्राप्त रक्कमांबाबत व काढण्यांत आलेल्या रक्कमांचा महालेखापाल व आयुक्त कार्यालयामध्ये ताळमेळ घेणे.

संकलन शाखा

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १३६ नुसार जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेखे वित्त विभगामार्फत तयार केले जातात. यामध्ये मासिक लेखे न.नं. १९, २०, व २१ दरमहा तयार करुन घेणे, एकत्रित लेख्यास जिल्हा परिषदेचे अर्थ समिती व स्थायी समितीची मान्यता घेणे. जिल्हा परिषदेचे गत वर्षाचे वार्षिक लेख्यास २५ ऑगस्ट पूर्वी अर्थ समिती आणि ३० सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे तसेच जिल्हा परिषदेचे लेखे १५ नोव्हेंबर पूर्वी शासन राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी शासनास सादर केले जातात. गतवर्षापासून जिल्हा परिषदेचे लेखे हे प्रिया सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये केलेले आहेत.

भविष्य निर्वाह निधी शाख

जिल्हा परिषद सेवेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवणे संबंधीत कर्मचारी यांना त्यांचे खात्याचे खाते उतारे देणे, भविष्य निर्वाह निधीतून कर्मचार्‍यांना परतावा/नापरतावा रक्कमा काढून देणे तसेच सेवानिवृत्तीनंतर भ.नि.नि. ची संबंधीताचे खात्यावरील शिल्लक असणारी सर्व रक्कम व्याजासह परत करणे. तसेच सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचार्‍याचे वारसास ठेव सलग्न विमा योजनेंतर्गत लाभ याच शाखेमार्फत दिला जातो.

सेवा निवृत्ती वेतन शाखा

जिल्हा परिषद सेवेतून सेवानिवृत्त होणार्‍या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवा निवृत्तीवेतन तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे इतर लाभ विनाविलंब मंजूर करण्याची कार्यवाही केली जाते. यामध्ये संबंधीत विभागाकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक असते. तसेच वेतन पडताळणीचे काम केले जाते.

अंतर्गत लेखा परिक्षण

जिल्हा परिषदेकडील विविध विभाग व सर्व पंचायत समित्या व त्या अंतर्गत येणारी सर्व कार्यालये यांचे दरवर्षी अंतर्गत लेखा परिक्षण करणे. लेखा परिक्षणात आढळणा-या त्रुटींची पुर्तता करुन घेणे. स्थानिक निधी लेखा, महालेखापाल व पंचायत राज समिती यांचेकडून घेण्यांत आलेल्या शकांची पुर्तता करणेस मदत करणे.

प्रशासन

राजपत्रीत अधिकारी यांचे आस्थापनाविषयक सर्व कामकाज केले जाते. अर्थ समिती विषयक सभा घेणे, कार्यवृत्तंात, इतिवृत इ. सर्व कामकाज केले जाते.

१३ - वा वित्त आयोग

शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना वाटप करणे. त्याचा खर्चाचा अहवाल शासनास दरमहा सादर करणे.

गट विमा

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे गट विम्याचे प्रस्ताव संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावाची छानणी करुन सदर गट विमा देयके नमुना नं. आठ पोहोच लिखित नमुन्यात कोषागारात सादर केली जातात त्यानंतर प्राप्त धनादेश संबंधितांना आदा करणे बाबतचे कामकाज केले जाते.

आस्थापना शाखा

आस्थापना शाखेमार्फत लेखा संवर्गातील कर्मचार्‍यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. उदा. सरळ सेवा नेमणूका, नियमित पदोन्नत्या, कालबद्ध पदोन्नत्या, बदल्या, जेष्ठता याद्या, गोपनीय अभिलेख, सेवा निवृत्ती प्रकरणे तयार करणे, कर्मचार्‍यांचे वेतन भत्ते, प्रवास भत्ते देयके तयार करणे तसेच लेखा परीक्षा विषयक कामकाज केले जाते.

ठेव व तसलमात शाखा

जिल्हा परिषदेकडे काम करणारे विविध मक्तेदार यांचेकडून प्राप्त होणारी बयाणा रक्कम तसेच सुरक्षा ठेवींचा हिशोब ठेवला जातो. जमा ठेवी रक्कमा ठेव नोंदवही नमुना नंबर ७१ मध्ये नोदी घेणे मक्तेदार यांचे मागणीनुसार आणि खात्याने नमुना नंबर ८३ मध्ये ठेव परताव्याची देयके सादर केलेनंतर देयके पारित करणे तसेच तीन वर्षावरील सुरक्षा ठेवी व्यपगत करुन जिल्हा निधीत निधीत जमा करणे तसेच स्थायी समितीचे मान्यतेनुसार सदर व्यपगत ठेवी परतावा करणे. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना घरबांधणी, मोटारसायकल खरेदीसाठी तसलमात देणे कर्ज हप्त्यांच्या नोंदी तसलमात नोंदवही नमुना नंबर ७९ मध्ये ठेवणे त्याचप्रमाणे खाते तसलमात रक्कमांचा हिशोब ठेवण्याचे काम या शाखेमार्फत केले जाते.

• जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत ज्या योजना/विकास कामे केली जातात त्यासंदर्भातील प्रशासकीय मान्यतेसाठीच्या सर्व नस्त्या वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून सक्षम प्राधिकार्‍यांकडे सादर केल्या जातात.
• जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमार्फत विकास कामांसाठी/योजना राबविणेसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे नियंत्रण असते. निविदा मंजूरीसाठीच्या नस्त्याही वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून सक्षम प्राधिकार्‍यांकडे सादर केल्या जातात.
• जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या सर्व कामांची देयके तसेच कर्मचारी वेतनाची देयके आणि कार्यालयीन सादिल खर्चाची देयके वित्त विभागामध्ये परिनिरिक्षण करुन पारित केली जातात आणि त्यांचे धनादेश संबंधीतांना दिले जातात.
• जिल्हा परिषद वित्त विभागामार्फत पारित केल्या जाणार्‍या सर्व देयकांचे धनादेश देणे तसेच पंचायत समिती स्तरावर वित्तप्रेषणाचे धनादेश वित्त विभागातील धनादेश शाखेमार्फत दिले जातात.

---

वित्त विभाग, जि.प.सातारा अंतर्गत कार्यरत वर्ग १ व २ अधिका-यांची माहिती

वित्त विभाग दुरध्वनी क्रं.०२१६२-२३३८३२

संवर्ग निहाय मंजुर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदांची माहिती

 

वित्त समिती

वित्त समितीची रचना : एक सभापती + आठ सदस्य असे एकूण नऊ सदस्य

 

वित्त विभागातील शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी/अपिलीय अधिकारी यांची विस्तृत माहिती.

अ) शासकीय माहिती अधिकारी

ब) सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

क) अपिलीय अधिकारी