महिला व बाल विकास विभागांर्तगत जि.प सेस योजना

महिला व बाल विकास विभागांर्तगत  जि.प सेस योजना

1. शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए २०१३/प्र.क्र.७६/पंरा-१ दिनांक:२४ जानेवारी, २०१४
2. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: झेडपीए २०१३/प्र.क्र.७६/पंरा-१ दिनांक:१९ जानेवारी २०२१
3. शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९ दिनांक

या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना प्रशिक्षण व सक्षमीकरण करण्यासाठी खालील प्रमाणे योजना राबवले जातात

 

• योजनेचा उद्देश –

ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना प्रशिक्षण व सक्षमीकरण करणे

• योजनेचे स्वरुप –

ग्रा‍मीण भागातील महिला व मुलींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी DBT द्वारे अर्थसहाय्य पुरविणे

1. महिला व मुलींना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण :-

महिला व मुलींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येणार आहेत. या प्रशिक्षणांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आधार (जसे उद्योजकता विकास, कौशल्यवृद्धी) दिला जाईल. कोर्स व ट्रेनिंग प्रोव्हायडर्सची माहिती www.sdi.gov.in आणि www.dget.nic.in/mes या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. प्रशिक्षणामध्ये ब्युटी पार्लर, बेकिंग, शिवणकाम, फॅशन डिझायनिंग, संगणक दुरुस्ती, ड्रायव्हिंग, टायपिंग, इमिटेशन ज्वेलरी, परिचारिका प्रशिक्षण, बायोगॅस व रोपवाटिका अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. प्रत्येक महिला प्रशिक्षणार्थीसाठी महिला व बालकल्याण समितीमार्फत रु.५,००० पर्यंत मदत मिळेल आणि १०% शुल्क स्वतः भरावं लागेल. तसेच सरकारी व निमशासकीय नोकऱ्यांची माहिती, अर्ज, व मार्गदर्शन शिबिरांचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महिन्यातून एकदा किंवा प्रतिसादानुसार मार्गदर्शन शिबिरे जिल्हा/तालुका पातळीवर घेण्याचेही सुचवले आहे.

2. मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरीक विकासासाठी प्रशिक्षण :-

महिला व मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांना तोंड देता यावे म्हणून इयत्ता ४ वी ते १० वी व महाविद्यालयातील मुली तसेच इच्छुक महिला शिक्षकांना ज्युडो, कराटे व योगाचे ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण ग्रामपंचायत व शाळा समितीच्या मान्यतेने आयोजित होईल. प्रत्येकीवर रु.६०० खर्च केला जाईल. योजनेचे नियंत्रण महिला व बालकल्याण समितीकडे असेल व पात्र प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.

3. महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र :-

कुटुंबीय मारहाण, लैंगिक छळ व मानसिक त्रास झालेल्या महिलांसाठी सामाजिक, कायदेशीर व मानसिक समुपदेशनासाठी केंद्र स्थापन करण्याची योजना आहे. ही केंद्रे पात्र स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालवली जातील व त्यासाठी समुपदेशक व विधी सल्लागार नियुक्त केले जातील. जिल्हा स्तरावर प्रत्येकी रु.12,000 व तालुका स्तरावर रु.9,000 मानधन देण्यात येईल. केंद्रासाठी जागा जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीमार्फत देण्यात येईल. संपर्कासाठी दूरध्वनीसह इतर खर्चासाठी रु.1,000 पर्यंत निधी मिळेल. संस्था निवड त्रिसदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल. नव्या केंद्रांसाठी राज्य महिला आयोगाची मंजुरी आवश्यक असून, निवड प्रक्रियेसाठी जाहिरात देण्यात येईल. संस्थेकडे आवश्यक मनुष्यबळ, सुविधा व जागा असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी कार्यरत असणाऱ्या समुपदेशक व विधी सल्लागारांना वाढीव मानधन दिले जाईल.

4. इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य पुरविणे :-

शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेले एमएससीआयटी (MS-CIT), सीसीसी (CCC) किंवा समकक्ष संगणक प्रशिक्षण ७ वी व १२ वी पास मुलींना देण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. प्रशिक्षण अधिकृत एमकेसीएल (MKCL) केंद्रांमध्ये घेण्यात येईल. परीक्षा व प्रशिक्षणासाठी आगाऊ शुल्क भरावे लागते, त्यामुळे संस्थांना आगाऊ रक्कम अदा करून प्रशिक्षण पूर्ण करता येईल. योजनेचा लाभ प्रामुख्याने गरीबी रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न रु.५०,०००/- पर्यंत असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येईल.

 

5. तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे :-

ग्रामीण भागात ८ ते १० तसेच महाविद्यालयात मुलींना शिक्षणासाठी लांब जावे लागते, त्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी वसतीगृहांची व्यवस्था केल्यास शिक्षणाची संधी वाढेल. वसतीगृहे बांधून न घेता भाड्याने इमारत/घर घेऊन ती स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवावीत. शासन फक्त भाडे व प्रशासकीय खर्चासाठी अर्थसहाय्य देईल; जेवणाचा खर्च लाभार्थिनींनी स्वतः करायचा आहे. कोणतीही इतर फी घेता कामा नये. एक वसतीगृह किमान १० मुलींसाठी असावे. प्रति मुलगी दरमहा प्रशासकीय खर्च रु.₹५०० पेक्षा जास्त नसावा.

6. किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण

किशोरवयीन मुलींचा विकास, आरोग्य, पोषण, स्वच्छता, लैंगिक व प्रजनन आरोग्य, जीवन व व्यवसाय कौशल्ये, तसेच कायदेविषयक जागरूकतेसाठी शाळांमध्ये दरवर्षी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. ही शिबिरे अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, विधी तज्ञ व इतर अनुभवी मार्गदर्शकांमार्फत घेतली जातील. मार्गदर्शकांना रु.200 ते रु.500 पर्यंत मानधन दिले जाईल. याशिवाय माता सक्षमीकरण, लसीकरण, आहार मार्गदर्शन व माता समिती बैठका आयोजित करण्यात येतील. सर्व खर्चाची मर्यादा महिला व बाल विकास समिती ठरवेल.

7. अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत/भाडे :-

अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारती न असलेल्या ठिकाणी नवीन अंगणवाडी इमारत बांधण्यासाठी रु.४.५० लाख पर्यंत निधीची तरतूद केली जाईल. महिला व बाल कल्याण विभागाने अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी निधी वाढविल्यास, त्यानुसार महिला व बाल विकास समितीस खर्चात वाढ करण्याची परवानगी असेल. भाड्याने घेतलेल्या जागांसाठी भाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निश्चित केलेल्या दरानुसार अदा केले जाईल.

8. बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, यांना पुरस्कार देणे:-

बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व पर्यवेक्षिकांना आदर्श पुरस्कार देण्याची योजना आहे. या योजनेसाठी वार्षिक रु. ३.०० लाख पर्यंत खर्च करता येईल.

9. पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थामधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र :-

पंचायत संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षित जागांबद्दल योग्य क्षमता निर्माण करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांच्या महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र स्थापन केले जाईल. यामध्ये एम.एस.डब्ल्यू. असलेला संगणक कौशल्य असलेला मार्गदर्शक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात येईल, ज्याचे मानधन रु.१५,००० दरमहा असेल. त्रिसदस्यीय समितीद्वारे मार्गदर्शकाची निवड केली जाईल. केंद्रात दूरध्वनीची सुविधा असेल आणि महिला प्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे आयोजित केले जातील. यासाठी वार्षिक रु.१०,००,००० पर्यंत खर्चाची तरतूद केली जाईल.

10. बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण :-

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिकांच्या प्रशिक्षणासाठी खर्चाची तरतुद केली जाईल. यासाठी किती रक्कम असावी, हे महिला व बाल कल्याण समितीने ठरवावे.

11. विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार :-

राज्यस्तरावर क्रिडा, कला, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांत विशेष प्राविण्य मिळवणाऱ्या मुलींचा सत्कार करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. पुरस्काराचे स्वरुप महिला व बाल कल्याण समितीने ठरवावे. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (BPL) विशेष प्राविण्य मिळवणाऱ्या मुलींचा सत्कार करणे आणि त्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणे, यासाठी लागणारी रक्कम महिला व बाल कल्याण समितीने निश्चित करावी.

12. महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा :-

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना पंचायत राज, आदर्श गाव, निर्मल ग्राम, महिला बळकटीकरण, आणि विकासाच्या उपक्रमांची माहिती मिळवण्यासाठी अभ्यास सहलीचे राज्यांतर्गत आयोजन केले जाईल. तसेच, राज्याबाहेरील दौऱ्याचे आयोजनही होऊ शकते. यासाठी प्रतिवर्षी जास्तीत जास्त रु.५,००,००० पर्यंत खर्चाची मर्यादा असणार आहे.

 

• गट “ब” च्या योजना (वस्तु खरेदीच्या योजना)

 

13. अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांना विविध शैक्षणिक आणि शारीरिक विकासासाठी साहित्य पुरवले जाते, पण ते अपूरे पडतात. बालकांच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक साहित्याची आवश्यकता आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेला स्वतःच्या किंवा शासन निधीतून खर्च करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. साहित्यामध्ये खेळणी, शैक्षणिक तक्ते, वजनकाटे, जलशुध्दीकरण यंत्रे, टेबल खुर्ची, गणवेश इत्यादींचा समावेश आहे. यासोबतच अंगणवाड्यांना विज कनेक्शन आणि नळ कनेक्शन ग्रामपंचायतीमार्फत पुरवले जाईल.

14. कुपोषित मुलांमुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर, स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार :-

ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमध्ये ६ महिने ते ३ वर्ष व ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना आहार दिला जातो. कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रोटीन सिरप, पावडर, मायक्रोन्युट्रीयंट सप्लीमेंट्स आणि मिनरल व्हिटॅमिन्सचा पुरवठा केला जातो. स्थानिक उपलब्धतेनुसार पौष्टिक आहार जसे दुध, सोयादुध, चिक्की, अंडी, फळे, गुळ, शेंगदाणे इत्यादी दिले जातात. गर्भवती, स्तनदा मातांसाठी आणि किशोरी मुलींसाठी लोहयुक्त गोळ्या देण्याची योजना आहे. १३ ते १९ वयोगटातील दारिद्र्यरेषेखालील शालेय व शाळाबाह्य मुलींना आरोग्यविषयक साहित्य (उदा. सॅनिटरी नॅपकीन) मोफत दिले जाईल.

15. दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य :-

अत्यंत हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीत असलेल्या कुटुंबातील ० ते ६ वयोगटातील मुलांचे गंभीर शस्त्रक्रिया (हृदय शस्त्रक्रिया, अस्थिव्यंग, क्लेप पॅलेट, सेरेब्रल पाल्सी, कर्करोग, किडणीचे दोष इ.) करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना आहे. प्राथमिक तपासणीसाठी रु. १५,०००/- पर्यंत व ऑपरेशननंतर रु. ३५,०००/- पर्यंत सहाय्य दिले जाईल, किंवा प्रत्यक्ष खर्चाप्रमाणे कमी असलेली रक्कम दिली जाईल. कागदपत्रांची शहानिशा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या कडून केली जाईल.

16. महिलांना विविध साहित्यसाठी अर्थसहाय्य पुरविणे :-

या योजनेअंतर्गत पिठाची गिरणी, सौर कंदिल, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन इत्यादी साहित्य महिला लाभार्थींना पुरविण्यात येईल. प्रत्येक महिलेला जास्तीत जास्त रु. २०,०००/- पर्यंत साहित्य वितरित करण्यात येईल, तसेच प्रत्येक लाभार्थीला १० टक्के स्वतःचा सहभाग असावा. योजनेसाठी दारिद्रय रेषेखालील महिलांना प्राथमिकता दिली जाईल. जर अशा महिलांची संख्या पुरेशी न मिळाल्यास, रु. ५०,०००/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या इतर महिलांना महिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने लाभ मिळेल.

17. ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना सायकलसाठी अर्थसहाय्य पुरविणे :-

या योजनेअंतर्गत, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील त्या विद्यार्थीनींना प्राथमिकता दिली जाईल, ज्यांना शाळेत जाण्यासाठी २ किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर चालत जावे लागते. जर अशा लाभार्थींचा पुरेसा समावेश झाला नाही, तर १ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थीनींना देखील जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेने लाभ दिला जाऊ शकतो. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांनाही याचा लाभ दिला जाऊ शकतो, परंतु दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील पात्र विद्यार्थीनींचा प्राथमिक विचार केला जाईल.

18. घरकुल योजना :-

• घटस्फोटीत व परितक्त्या महिलांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी रु. ५०,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य.
• लाभार्थीची वार्षिक उत्पन्नमर्यादा: रु. ५०,०००/- पर्यंत.
• लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील महिलांसाठी.

• निधी वाटपाचे नियम (गट “अ” व “ब”)
• समितीच्या एकूण निधीपैकी:
  • 50%: गट “अ” – प्रशिक्षण व सक्षमीकरण योजनांसाठी
  • 50%: वस्तु खरेदी योजनांसाठी
• गट “अ” चा खर्च रु. 1 कोटीच्या पुढे गेला, तर उर्वरित निधी गट “ब” कडे वळवता येईल.
• एकूण निधीचा 3% भाग: अपंग महिला व बालकांसाठी राखीव.
• गट “अ” मधील प्रशिक्षणासाठी निधी वाटप
• 50% निधी गट “अ” साठी खर्च करताना:
  • 20%: योजना क्र. 1 – व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण (मुली व महिलांसाठी)
  • 30%: गट “अ” मधील इतर सक्षमीकरण योजना

 

लाभार्थी:

ग्रामीण भागातिल महिला व मुली

फायदे:

लॉटरी पध्दतीने व लकीड्र प्रमाणे