जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग माहिती 2023 : -पाहण्यासाठी क्लिक करा

• महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
• राजीव गांधी ग्रामीण निवास योजना १ व २
• इंदिरा आवास योजना
• संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
• अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
• हरियाली योजना
• एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम
• ट्रायसेम योजना.

---

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

ग्रामीण दारिद्र्याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM) सुरू केले आहे. सदर अभियानाची देशभरात इंटेन्सिव्ह व नॉन इंटेन्सिव्ह या दोन प्रकारात अंमलबजावणी केली जाते. तीव्र दारिद्र्याची लक्षणे असलेल्या (Acute Poverty) असलेल्या भागात इंटेन्सिव्ह तर उर्वरित भागात नॉन इंटेन्सिव्ह प्रकारात अंमलबजावणी करण्यात येते. तथापि महाराष्ट्र शासनाने सदर अभियान महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानद्वारे नॉन इंटेन्सिव्ह भागातील प्रत्येक तालुक्यातील द्रारिद्र्याचे प्रमाण व अ.जा./जमातींचे प्रमाण जास्त असलेल्या एक जि.प. गटात सेमी इंटेन्सिव्ह कार्यपध्दतीद्वारे अंमलबजावणी केली जाते. सातारा जिल्ह्यामध्ये नॉन इंटेन्सिव्ह कार्यपध्दतीद्वारे सदर अभियानाची अंमलबजावणी केली जाते. यामध्ये आकरा तालुक्यातील द्रारिद्र्याचे प्रमाण व अ.जा./जमातींचे प्रमाण जास्त असलेल्या एका जि.प. गटात सेमी इंटेन्सिव्ह कार्यपध्दतीद्वारे तर उर्वरित भागात नॉन इंटेन्सिव्ह पध्दतीद्वारे अंमलबजावणी केली जात आहे. सेमी इंटेन्सिव्ह कार्यक्षेत्रातील अंमलबजावणी राज्यस्तरावरून प्रशिक्षित कंत्राटी तालुका समन्वयक यांचेकडून तर नॉन इंटेन्सिव्ह कार्यक्षेत्रात विस्तार अधिकारी(एनआरएलएम) यांचेमार्फत केली जात आहे.

या अभियनांतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे.

1. ग्रामीण गरींबाचे संघटन, संस्था बांधणी व बळकटीकरण –
   या अंतर्गत सद्यस्थितीत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत दा.रे.खालील स्थापित व कार्यरत महिला स्वयंसहायता गटांना क्षमता बंधणी करणे, बंद पडलेल्या गटांचे पुरूज्जीवन करणे तसेच सेमी इंटेन्सिव्ह कार्यक्षेत्रात दा.रे.खालील व गरीबातील गरीबांचे नवीन गट स्थापन करणे याचा समावेश आहे.
2. क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण –
   या अंतर्गत वरील 1 मध्ये नमुद महिलांच्या कार्यरत गटांना दशसुत्रीचे पायभूत प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता बांधणी केली जाते. या प्रशिक्षणानंतर गटांच्या नियमित बैठका घेणे, नियमित बचत जमा करणे, गटातील सदस्यांच्या गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यांना उपलब्ध बचतीतून अंतर्गत कर्ज देणे, अंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीचे नियोजन करणे, लेखे अद्यावत ठेवणे या बाबी केल्या जातात.
3. गटास फिरता निधी देणे –
   विहित कालावधीनंतर गट दशसुत्री पालन करीत असल्यास त्याचे तीन ते सहा महिन्यात प्रथम श्रेणीकरण करण्यात येते. व त्या श्रेणीकरणात मिळालेल्या गुणांनुसार गटास किमान रु. 10,000/- ते कमाल रु. 15,000/- इतका फिरता निधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत दिला जातो.
4. गटास पतपुरवठा करणे –

   गटास 6 महिन्यानंतर किंवा फिरता निधी मिळालेनंतर 3 महिन्यात गट पतपुरवठा मिळणेस पात्र होतो. पतपुवठ्यासाठी गटाचे विहित पध्दतीनुसार बँक व यंत्रणेद्वारे द्वितिय श्रेणीकरण केले जाते. गट दशसुत्रीचे नियमित पालन करीत असल्यास गटास खालीलप्रमाणे अर्थसहाय देय आहे.

   अ) पहिले अर्थसहाय्य - द्वितिय श्रेणीकरणात मिळालेल्या गुणांनुसार गट पहिले अर्थसहाय्य /पतपुरवठा मिळणेस प्राप्त होतो. सर्वसाधारणपणे गटाच्या एकूण बचतीच्या (बचत+फिरता निधी+व्याज+इतर जमा धरुन) किमान 4 ते 8 पट किंवा किमान 50 हजार एवढे अर्थसहाय बँकेकडून मंजूर करण्यात येते.

   आ) द्वितीय अर्थसहाय्य – पहिल्या अर्थसहाय्याची संपुर्ण परतफेड केल्यानंतर गटास एकूण बचतीच्या 5 ते 10 पट किंवा किमान रु. 1 लाख एवढे अर्थसहाय देय आहे. हे अर्थसहाय 12 ते 24 महिन्यात परतफेड करणे आवश्यक असते. वरील दोनही अर्थसहायासाठी प्रकल्प आराखडा आवश्यक नाही. हे अर्थसहाय गटाच्या तातडीच्या आर्थिक व समाजिक गरजांसाठी (Consumption Loan) देता येते.

   इ) तृतिय अर्थसहाय – दुसरे अर्थसहायाची किमान 90 टक्के परतफेड झाल्यानंतर गटाच्या प्रकल्प आराखड्यानुसार किमान 2 ते 5 लाख मर्यादेत अर्थसहाय देय आहे.

   ई) चौथे अर्थसहाय – तृतिय अर्थसहायाची किमान 90 टक्के परतफेड झाल्यानंतर गटाच्या प्रकल्प आराखड्यानुसार किमान 5 ते 10 लाख मर्यादेत अर्थसहाय देय आहे

5. व्याज अनुदान –
   वरीलप्रमाणे गटास अर्थसहाय प्राप्त झाल्यानंतर गटाने निमित परतफेड केल्यानंतर 7 टक्के व बँक व्याजदर यामधील 5.5 टक्के एवढ्या मर्यादेत परस्पर बँकेस व्याजाची प्रतिपुर्ती करण्यात येते. त्यामुळे गटास 7 टक्के दराने पतपुरवठा करण्यात येतो.
6. कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षण व रोजगार निर्मिती –
   या अंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील 18 ते 45 वयोगटातील सदस्यास त्याला आवश्यक असलेल्या क्षेत्रातील आवश्यक कौशल्याचे जिल्ह्यात स्थापित आयडीबीआय ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आर सेटी) मार्फत मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. या मध्ये लाभार्थ्यास मोफत प्रशिक्षण, निवासाची-भोजनाची मोफत सोय, दैनिक भत्ता याबाबी देण्यात येतात.
7. पायाभूत सुविधा व विपणन –
   या अंतर्गत महिला स्वयंसहायता गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रिच्या सोईसाठी बाजार गाळे, बाजार कट्टे , तालुका विक्री केंद्र इत्यादि सुविधा देण्यात येतात. तसेच गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिवर्षी जिल्हास्तरावर मानिनि जत्रा या नावाने विक्रि प्रदर्शन भरवले जाते.

राजीव गांधी घरकुल योजना क्रं. १ व २

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेवरील आर्थिकदृष्टया दुर्बल/बेघर/अल्पभूधारक गरजूसाठी घरे बांधण्यासाठी राजीव गांधी ग्रामीण निवारा क्र.१ व २ योजना सुरु केलेली आहे.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.१ ही दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी आहे. ही योजना इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीप्रमाणेच राबविली जाते.

या योजनेचे निकष इंदिरा आवास योजनेच्या निकषाप्रमाणेच असून सदर योजनेच्या निधीचा पुरवठा राज्य शासनाकडून केला जातो.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.२ ही दारिद्रय रेषेवरील परंतु वार्षिक उत्पन्न रु.५००००/- पेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबाकरीता असून, प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास रु.४५०००/- बिनव्याजी कर्ज मिळेल.

दिनांक २७ ऑगस्ट ०९ च्या शासन निर्णयानुसार योजना क्र.२ योजना सुधारीत करण्यात आली असून ही दारिद्रय रेषेवरील परंतु वार्षिक उत्पन्न रु.९६०००/- पेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबाकरीता असून, प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास रु.९००००/-बिनव्याजी कर्ज व लाभार्थी स्वहिस्सा रु.१००००/- असे मिळून रु.१०००००/- किमतीचे घरकुल लाभार्थीस शासनामार्फत देणेत येते.

सदरचे रु. ९००००/- बिनव्याजी कर्ज लाभार्थीने रु ८३३ महीना प्रमाणे १० वर्षात परतफेड करावयाचे आहे. पहिले वर्ष अस्थगन कालावधी पकडण्यात येईल.

घरकुल बांधणेसाठी लाभार्थीचे स्वतःच्या मालकीचे अथवा शासकीय/ग्रामपंचायत मालकीचे ७५० चौ.फुट भूखंड क्षेत्रफळ आवश्यक त्यापैकी २६९ चौ.फुट बांधकाम क्षेत्रफळ करणे आवश्यक आहे.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेचे नाव गृहनिर्माण विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ अन्वये बदलून ते राजीव गांधी घरकुल योजना असे नामकरण करण्यात आले आहे.

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना ही दारिद्रय रेषेखालील बेघर कुटुंबास कायम स्वरुपाचा निवारा मिळण्यासाठी व कुटुंबास स्थैर्य प्राप्त होण्यासाठी राबविणेत येत आहे. या योजनेंतर्गत नवीन घरकुलासाठी केंद्र व राज्य शासन यांचेकडून ७५:२५ या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो.

सन २००१३-१४ पासून प्रति घरकुल रु.९५०००/-अनुदान लाभार्थी हिस्सा रु.५०००/-

केंद्र शासनाचा हिस्सा रु. ५२५००/-

राज्य शासनाचा रु. १७५००/-

राज्य शासनाचा अतिरिक्त हिस्सा रु. २५०००/-

• दारिद्रय रेषेखालील यादयांना आणि त्या आधारे तयार केलेल्या प्रतिक्षा यादयांना ग्रामसभेची मान्यता घेतली असल्याने प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही.
• प्रतिक्षा यादीनुसार पात्र लाभार्थी म्हणजे जे लाभार्थी बेघर आहेत किवा ज्यांचे रहाते घर कच्चे (म्हणजे गवती छप्पर,कुडाचे,भेंडयाच्या विटांचे,दगड विटा मातीचे कच्चे घर) आहे. ते लाभार्थी कुटुंब योजनेअंतर्गत घरकुल मिळण्यास पात्र आहेत.
• दारिद्रय रेषेखालील ज्या कुटुंबाना पक्के घर आहे किवा ज्यांना इंदिरा आवास योजना,राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-१,समाजकल्याण विभागांतर्गत घरकुल योजना इत्यादी शासनाच्या योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी अर्थसहाय्य ज्यांना पूर्वी मिळाले आहे ते कुटुंब पात्र असणार नाही. त्यांना या योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर केले जाणार नाही.
• दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या प्रतिक्षा यादया त्यांच्या घराच्या सद्यस्थितीसह ग्रामपंचायत कार्यालयात पहाण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
• प्रतिक्षा यादीतील कुटुंबे सर्वेक्षणानंतरच्या कालावधीत गावातून कायमस्वरुपी स्थलांतरीत झाली असल्यास त्यांना घरकुल मंजूर केले जाणार नाही. ज्या गावाच्या यादीमध्ये नाव आहे,त्याच गावामध्ये घरकुल मंजूर केले जाईल.
• गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती यांचेकडून घरकुलाचा कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थी कुटुंबाने तातडीने कामास प्रारंभ करुन तीन महिन्याच्या कालावधीत घरकुलाचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी कुटुंबाने स्वतःच्या नावे जेथे कोअर बँकीगची सुविधा उपलब्ध आहे अशा राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेच्या शाखेमध्ये बचत खाते (Saving Account) उघडून खाते क्रमांक पंचायत समिती कार्यालयास तात्काळ कळवावयाचा आहे.
• घरकुलाचे कामकाज सुरु झाल्यावर लाभार्थी कुटुंबास तीन हप्त्यामध्ये कामाच्या मूल्यांकनानुसार पैसे त्यांच्या बँक खात्यावर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत किवा पंचायत समिती मार्फत पाठविण्यात येतील.
• पहिल्या हप्त्यासाठी जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण करणे,दुस-या हप्त्यासाठी स्लॅबपर्यंतचे बांधकाम पूर्ण करणे आणि तिस-या व अंतिम हप्त्यासाठी शौचालय,न्हाणीघर यासह संपूर्ण काम पूर्ण करुन प्रत्येक टप्प्यातील कामाच्या फोटोसह निधीची मागणी पंचायत समितीकडे तात्काळ करावयाची आहे. जर लाभार्थीने गतीने काम पूर्ण केल्यास आणि जादा मूल्यांकन पहिल्या हप्त्याच्या वेळीच झाल्यास दोन हप्त्यांमध्ये सुध्दा निधी वितरीत करण्यात येईल.
• प्रतिक्षा यादीमधील ज्या कुटुंबाना स्वतःची जागा नाही आणि ते घरकुलासाठी पात्र आहेत त्यांनी घरकुल बांधकामासाठी जागा तातडीने उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. जर घरकुल मंजूरीनंतर त्यांनी १५ दिवसात जागा उपलब्ध केली नाही तर त्यांचा घरकुलावरील हक्क कायम (शाबूत) ठेवून प्रतिक्षा यादीमधील पुढील पात्र लाभार्थी कुटुंबात घरकुल मंजूर केले जाईल. संबधित लाभार्थीस त्या गावामध्ये जागा उपलब्ध झाल्यावर त्यास घरकुल मंजूर केले जाईल आणि उपलब्धतेनुसार निधी देण्यात येईल