महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांकरिता करावयाचा नमुना अर्ज सन २०१८ -२०१९

  • इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलींना एमएस-सिआयटी प्रशिक्षण करिता अर्थसाहाय मिळणेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
  • ग्रामीण भागातील महिलांना पिठाची गिरणी करिता अर्थसाहाय मिळणेकामी करावयाच्या अर्जाचा नमुना (विशेष घटक योजना)

उदिदष्टा प्रमाणे अर्ज प्राप्त झालेने सदर योजनांचे नमुना अर्ज काढून टाकण्यात येत आहे

  • ग्रामीण भागातील महिलांना पिठाची गिरणी करिता अर्थसाहाय मिळणेकामी करावयाच्या अर्जाचा नमुना (सर्वसाधारण)
  • मुलींना व महिलांना मराठी/इंग्रजी टायपिंग प्रशिक्षण करिता अर्थसाहाय मिळणेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
  • ग्रामीण भागातील महिलांना पिकोफॉल मशीन करिता अर्थसाहाय मिळणेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
  • ग्रामीण भागातील महिलांना शीलाई मशीन पुरवणे करिता अर्थसाहाय मिळणेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
  • इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना लेडीज सायकल करिता अर्थसाहाय मिळणेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना

 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा कक्ष

 

प्रस्तावना

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही देशात 2 ऑक्टोबर 1975 पासून सुरु झाली. सातारा जिल्ह्यात 1985 पासून योजना कार्यान्वित असून, सध्या सर्व 11 तालुक्यात 18 प्रकल्पाद्वारे 4810 अंगणवाड्यांमधून योजनेच्या सेवा लाभार्थींना दिल्या जातात.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे उद्देश्य

  • ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांच्या पोषण व आरोग्य विषयक स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.
  • बालकांच्या योग्य शारीरीक, मानसिक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
  • अर्भक मृत्यू , बालमत्यू, कुपोषण व शाळा गळतीच्या प्रमाणात घट करणे.
  • बाल विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये धोरण निश्चिती आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेसाठी प्रभावी समन्वय कायम ठेवणे.
  • योग्य पोषण आहार व आरोग्य शिक्षण याद्वारे बालकांचे सामान्य आरोग्य व पोषणासंबंधी काळजी घेण्यासाठी मातांना सक्षम बनविणे.

एबाविसे योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या सेवांची माहिती

  • पूरक पोषण आहार
  • आरोग्य तपासणी
  • लसीकरण
  • संदर्भ सेवा
  • अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण
  • आरोग्य व पोषण शिक्षण

एबाविसे योजने अंतर्गत लाभ देण्यात येणारे लाभार्थी

  • ० ते ६ महिने वयोगटातील बालके
  • ६ महिने ते ३ वर्ष वयोगटातील बालके
  • ३ वर्ष ते ६ वर्ष वयोगटातील बालके
  • गर्भवती व स्तनदा माता
  • किशोरवयीन मुली
  • १५- ४५ वयोगटातील अन्य महिला

लाभार्थी निहाय देण्यात येणा-या सेवांची माहिती

अ.क्र लाभार्थी प्रकार देण्यात येणारी सेवा
1 0 ते 6 महिने वयोगटातील बालके 1. लसीकरण
2. पूरक पोषण आहार.
3. आरोग्य तपासणी
4. संदर्भ सेवा
2 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके 1. पूरक पोषण आहार.
2. लसीकरण
3. आरोग्य तपासणी
4. संदर्भ सेवा
3 3 वर्ष ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके 1. पूरक पोषण आहार.
2. लसीकरण
3. आरोग्य तपासणी
4. संदर्भ सेवा
5. अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण
4 गर्भवती व स्तनदा माता 1. आरोग्य तपासणी
2. लसीकरण
3. संदर्भ सेवा
4. पूरक पोषण आहार
5. पोषण व आरोग्य शिक्षण
5 11 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुली 1. पोषण व आरोग्य शिक्षण
2. अनौपचारिक शिक्षण
3. पूरक पोषण आहार
6 15 ते 45 वयोगटातील अन्य महिला 1. पोषण व आरोग्य शिक्षण

प्रकल्प निहाय कार्यरत अंगणवाड्या

सातारा जिल्ह्यात सध्या ३९३१ मोठ्या व ८७९ मिनी अंगणवाड्या कार्यरत आहेत.

अ.क्र प्रकल्प कार्यरत अंगणवाडी संख्या
    मोठ्या मिनी
1 जावली 228 57
2 कोरेगाव 210 18
3 कोरेगाव 2 168 22
4 सातारा 304 33
5 सातारा 2 217 41
6 खंडाळा 203 22
7 म.श्वर 112 31
8 वाई 239 30
9 फलटण 207 40
10 फलटण 2 203 23
11 खटाव २०१ ५०
12 खटाव 2 186 51
13 माण 207 96
14 म्हसवड 112 28
15 कराड 356 43
16 कराड 1 284 33
17 पाटण 278 139
18 पाटण 2 216 122
  एकूण 3931 879

 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत राबविण्यात येणा-या विविध योजना

पूरक पोषण आहार

पूरक पोषण आहार योजने अंतर्गत 6 म. ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी मुली यांना लाभ देण्यात येतो. पैकी 6 म. ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी मुली यांना स्थानिक स्तरावर बचत गटांमार्फत उत्पादित घरपोच आहार (Take Home Ration - THR) देण्यात येतो. 3 व. ते 6 व. वयोगटातील बालकांना अंगणवाडी मध्ये बचत गटाने तयार केलेला गरम ताजा आहार देण्यात येतो.

दर योजने करीता ५0 टक्के केंद्र शासनाचा व ५0 टक्के राज्य शासनाचा निधी प्राप्त होतो

राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण (सबला) योजना

सबला योजने अंतर्गत किशोरवयीन मुलींना खालील उद्दिष्टांप्रमाणे लाभ देण्यात येतो. सबला योजनेकरीता 90 टक्के केंद्र शासनाचा व 10 टक्के राज्य शासनाचा निधी प्राप्त होतो.

  • ११ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना किशोरवयीन मुलींचा विकास व सक्षमीकरण करणे.
  • किशोरवयीन मुलींचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे.
  • आरोग्य, स्वच्छता ,पोषण,प्रजनन व लैंगिक आरोग्य,कुटुंब आणि बालकांची काळजी याबाबत जाणीव जागृती करणे.
  • किशोरवयीन मुलींची गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि व्यवसाय कौशल्ये उंचावणे
  • शाळा गळती झालेल्या किशोरी मुलींना औपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.
  • किशोरवयीन मुलींना प्रचलित सार्वजनिक सेवा ,उदा.- प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , पोस्ट, बँक, पोलीस स्टेशन , इत्यादी बाबत माहिती पुरविणे , मार्गदर्शन करणे.

ग्राम बाल विकास केंद्र ( VCDC )

  • ग्राम बाल विकास केंद्र हे अंगणवाडी केंद्रात अंगणवाडी सेविकां व आरोग्य विभागामार्फत घेण्यात येते. सदर केंद्रामध्ये आहार व आरोग्य सेवा दिल्या जातात.
  • ग्राम बाल विकास केंद्राचा कालावधी 60 दिवसांचा असतो. त्यानंतर ग्राम बाल विकास केंद्रामध्ये दाखल बालकांच्या वृद्धीसनियंत्रणाचा पाठपुरावा अंगणवाडी सेविकांमार्फत एक वर्षापर्यंत केला जातो.
  • ग्राम बाल विकास केंद्रामध्ये ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील सॅम व मॅम श्रेणीतील बालकांना 60 दिवस दाखल करण्यात येते.
  • ग्राम बाल विकास केंद्रामध्ये सदर बालकांच्या मातांना आरोग्य व पोषण प्रशिक्षण दिले जाते.
  • सदर ग्राम बाल विकास केंद्रे शासनाच्या निधीतून चालविली जात आहेत.

या योजनेअंतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात 38.68 लक्ष अनुदान उपलब्ध झालेले असून, सॅम बालकांकरिता ARF, औषधे, व्हीसीडीसी रजिस्टर्स छपाई इत्यादी बाबींकरिता प्रकल्पस्तरावरील मागणीनुसार रक्कम रु 35,11,300/- वर्ग करण्यात आले.

 

अंगणवाडी इमारत बांधकाम व दुरुस्ती

 

  • अंगणवाडी इमारत बांधकामाकरीता डी.पी.सी, नाबार्ड मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
  • जानेवारी २०१४ पासून अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी खर्चाची मर्यादा र.रू. ६.०० लाख प्रति अंगणवाडी याप्रमाणे करण्यात आलेली आहे.

सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री योजना

दिनांक 1 एप्रिल 2016 पासून लागू करण्यात आलेली माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करुन माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना दिनांक 1 ऑगस्ट 2017 पासून ज्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न रु 7.50 लाख पर्यंत आहे अशा समाजातील सर्व घटकांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे.सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.

  • दिनांक 1 ऑगस्ट 2017 रोजी अथवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
  • एका मुलींनंतर माता/पित्याने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्यांना रु 50,000/- एवढी रक्कम अनुज्ञेय राहील.
  • दोन मुलींनंतर माता/पित्याने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्यांना रु 25,000/- एवढी रक्कम अनुज्ञेय राहील.
  • दिनां‍क 1 ऑगस्ट 2017 नंतर मुलीचा जन्म झाला असल्यास परंतु दुस-या मुलीच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास दोन्ही मुली योजनेच्या लाभास पात्र राहतील.
  • दिनांक 1 जानेवारी 2014 ते दिनांक 31 मार्च 2016 या कालावधीत सुकन्या योजना कार्यान्वित होती. तसेच दिनांक 1 एप्रिल 2016 ते 31 जुलै 2017 या कालावधीत जुनी माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना कार्यान्वित होती. या कालावधीत लाभार्थीने लाभासाठी अर्ज केला असेल आणि सुधारित योजनेच्या निकषाप्रमाणे पात्र ठरत असेल अशा अर्जदारांना या सुधारित योजने अंतर्गत अनुदेय असलेले लाभ मिळतील. परंतु अर्जदाराने योजना लागू असलेल्या कालावधीतच लाभासाठी अर्ज सादर केलेला असावा तसेच सुधारित योजनेत नमूद केलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
  • लाभार्थी मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे
  • एका मुलींच्या जन्मानंतर माता/पित्याने 2 वर्षाच्या आत कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करुन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठीचा विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ग्रामीण/नागरी यांचेकडे सादर करणे आवश्यक आहे.त्यानंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करता येणार नाही.म्हणजेच मुलीच्या जन्मदिनांकापासून 2 वर्षाच्या आतच कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्रासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे दुस-या मुलीच्या जन्मानंतर माता/पित्याने 1 वर्षाच्या आत कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणा-या कुटूंबांनाच या योजनेचा लाभ देय राहील. म्हणजेच दुस-या मुलीच्या जन्मदिनांकापासून 1 वर्षाच्या आतच कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्रासह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • दुस-या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळया मुली झाल्या तर त्या मुली या योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील.
  • अर्जासोबत खालील प्रमाणे प्रमाणपत्रांच्या/ कागदपत्रांच्या साक्षांकित सत्यप्रती जोडणे आवश्यक आहे.
    • मुलीचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक जन्मतारखेचा दाखला
    • उत्पन्नाचा दाखला (स्थानिक तहसिलदार यांनी प्रमाणित केलेला.
    • शिधापत्रिका.
    • मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मुळ रहिवासी असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र (Domicile Certificate).
    • जुळया मुली असल्यास त्याबाबतचे वैदयकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र
    • कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया नोंदणीकृत वैदयकीय अधिकारी/संस्थाचे प्रमाणपत्र / विधवा महिलेने पती निधनाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करावे.
    • दिनांक 1 जानेवारी 2014 ते 31 जुलै 2017 या कालावधीत प्रलंबीत प्रकरणापैकी या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचे आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. तथापि सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक 19 सप्टेंबर 2017 च्या शासन निर्णयाने बंद केली असल्याने , सदरचे प्रमाणपत्र 1 ऑगस्ट 2017 पासूनच्या प्रस्तावांना सादर करणे आवश्यक नाही.
    • लाभार्थी मुलीचे आधारकार्ड

माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेअंतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात अनुदान रक्कम रु. 45.50 लक्ष मधून 177 लाभार्थींना मुदत ठेवीदवारे लाभ देण्यात आला. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात अनुदान रक्कम रु. 45.25 लक्ष मधून 12 लाभार्थींना मुदत ठेवीदवारे लाभ देण्यात आलेला असून, उर्वरीत लाभार्थीना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा मा.पंतप्रधान यांचा फलॅगशीप कार्यक्रम असून, या योजनेचा शुभारंभ दि. 22 जानेवारी 2015 रोजी मा.पंतप्रधान यांच्या शुभहस्ते पानिपत हरियाणा येथे करणेत आला.

कार्यक्रमाचा उददेश

  • गर्भलिंग निदानास प्रतिबंध करणे.
  • मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढविणे.
  • मुलींच्या आस्तित्वाचे व जीविताचे सरंक्षण करणे.
  • मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे व शिक्षणातील सहभाग वाढविणे.
  • मुलींची शाळेतील गळती रोखणे.

सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात सातारा जिल्हयाचा या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत सातारा जिल्हयामध्ये खालील उपक्रम घेण्यात येत आहेत.

  • मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डिस्ट्रीक्ट टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच तालुकास्तरावर ब्लॉक लेवल टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
  • सदर कार्यक्रमास वृत्तपत्र, रेडीओ, पथनाटय, मेळावे, बैठका, विशेष ग्रामसभा व महिला ग्रामसभा, स्त्री जन्माचे स्वागत, नवदांपत्य व कुटूंबांचे समुपदेशन इत्यादी माध्यमादवारे व्यापक स्वरुपात प्रसिध्दी देवून व जनजागृती करुन, लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

या योजनेअंतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात रक्कम रु 24.99600 अनुदान उपलब्ध झालेले असून, सदर अनुदानातून योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात आलेली आहे.

अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना-

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पुनर्संरचना ही योजना सन 2017-18 पासून सातारा जिल्हयाकरिता लागू करण्यात आलेली आहे.केंद्र शासनाने अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या मुख्य योजनेखाली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनामधील उपयोजनांची नावे खालीलप्रमाणे बदलेली आहेत.

अ.क्र सध्याचे नाव समाविष्ट केलेली उपयोजना
1 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंगणवाडी सेवा
2 सबला योजना किशोरवयीन मुलींसाठी योजना
3 एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना बाल सरंक्षण सेवा
4 राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना राष्ट्रीय पाळणाघर योजना

राष्ट्रीय पाळणाघर योजना

केंद्र शासनाने राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेचे नाव बदलून राष्ट्रीय पाळणाघर योजना असे केलेले आहे. सदर योजना अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना या मुख्य योजनेखाली उपयोजना म्हणून यापुढे कार्यान्वित रहाणार आहे. राज्यात राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या व मान्यता स्थगित ठेवलेल्या सर्वच पाळणाघरांची मान्यता शासननिर्णय महिला व बाल विकास विभाग दिनांक 7/1/2019 दवारे शासन रदद करीत आहे. राज्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत खाजगीरित्या चालविण्यात येणारी पाळणाघरे यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती/कार्यनियमावली लागू करण्यास शासन मंजूरी देत असून, सदर कार्यपध्दती दिनांक 10 जानेवारी 2019 पासून लागू राहील.

  • राज्यात ज्या स्वयंसेवी संस्थांना खाजगीरित्या पाळणाघरे चालवायची आहेत किंवा आता चालविण्यात येत आहेत,अशा सर्व पाळणाघर चालविणा-या संस्था चालकांनी दिनांक 1 फेब्रुवारी 2019 पूर्वी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी संबंधित महापालिकेच्या आयुक्तांकडे व जिल्हा परिषद क्षेत्रांसाठी संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्रासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रासाठी संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील.
  • प्राप्त प्रस्ताव नगरपालिका (नगरपंचायतसह),महानगरपालिका, जिल्हा परिषद यांचे महिला व बालकल्याण समितीपुढे मान्यतेसाठी/शिफारस मिळणेसाठी सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी (संबंधित विषय समितीचे सचिव) यांची राहील.
  • समितीकडून ज्या संस्थांच्या पाळणाघरांच्या मंजूरीसाठी शिफारस करण्यात आलेली आहे अथवा शिफारस नाकारण्यात आलेली आहे असे प्रस्ताव संबंधित आयुक्त /मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिप)/मुख्याधिकारी यांच्यापुढे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करतील.अशा प्रस्तावास अंतिमरित्या समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत अशा पाळणाघरांच्या मंजूरीचे आदेश निर्गमीत करणे आवश्यक राहील.

या योजनेअंतर्गत दि 1 जानेवारी 2017 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीतील 3 महिन्याचे अनुदान अनुदेय असलेल्या 49 पाळणांघरांच्या यादीनुसार सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाची रक्कम 60% (22590) प्रमाणे 1106910 राज्य शासनाची रक्कम 30% (11295) प्रमाणे 553455 अशी एकत्रित रक्कम रु 1660365/- तरतूद या कार्यालयास उपलब्ध झालेली आहे.